ताम्सालिङ सबै भन्दा ठूलो प्रदेश

भारतमा एक अरबभन्दा पनि बढी जनसंख्या छ,संघीय मुलुक हो । तर सेन्ट किटर्स नेविसलाई हेरौं,जम्मा ४६ हजार जनसंख्य छ । हाम्रो एदटा जिल्ला भन्दा पनि सानो छ । तैपनि त्यहाँ दुईटा राज्यहरु छन । दुईटा संघिय ईकाईहरु छन ।त्यति सानो मुलुक संघिय प्रणाली गर्दा नटुक्रिने, त्यो भन्दा सांडे दुई करोड जनसंख्य भएको नेपाल त धेरै ठूलो छ नि । त्यसकारण जनसंख्या प्रमुख होईन, होईन रहेछ है भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ ।

संघिय राज्य कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने बडो बहसको बिषय रहेको छ । सङघीय ईकाई बनाउँदा कतिपयको बिचारमा बिशेषगरी भौगोलिक रुपमा बराबर क्षेत्र घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छ । बराबर जनसंख्या बाँडेर गर्नुपर्छ भन्ने बिचार पनि आएको छ । त्यसो होईन स्रोत साधनलाई प्रमुख रुपमा लिनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ । तर यो सबै बिचारलाई बिश्व अभ्यासले पुष्टि गरेको छ त ? त्यो पनि हैन भन्ने कसरी देखिन्छ भन्दाखेरी भरतको युपिए त्यति धेरै जनसंख्य छ, अन्य दुई तीन वटा प्रदेशहरु मिसाउनाले त्यति धेरै जनसंख्या भएको, थोरै जनसंख्या भएपनि संघीय प्रणालीको राज्य हुनसक्छ भन्ने यसबाट बुझिन्छ । र सेन्ट किटर्स नेबिसको कुरा गर्बे हो भने सेन्ट किटर्स भन्ने एउटा प्रान्त हो भने नेबिस भनेको अर्को प्रान्त हो । नेबिसमा जम्मा १२ हजार मात्र जनसंख्य छ । १२ हजार मात्र जनसंख्या हुँदा पनि संघु ईकाईको मान्यता मिल्दो रहेछ । त्यसले जनसंख्या मात्रै आधार होईन भन्ने कुरा यसबाट बुझिन्छ ।

त्यसैगरी अमेरिकाको ५० राज्यमध्ये क्यालाफोर्नियामा ३ करोड भन्दा बढी जनसंख्या रहेको छ । यसबाट पनि जनसंख्या र भुगोल मात्रै आधार होईन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

अब कतिवटा ईकाई बनाउने र कतिवटामा बाँडफाँड गर्ने भन्ने बिषयमा बहस भैरहेको छ । यतिवटा नै संघीय ईकाइहरु बनाउनु पर्छ भन्ने बिश्वब्यापी मान्यता कहीं पनि छैन । अमेरिकामा १३ वटा बढेर ५० पुग्यो । बोस्निया हर्हगोबिनामा दुईटा छ ।

हामीले दाबी गरेको ताम्सालिङ सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हुन सक्छ । त्यसैगरी भुगोल हिसाबले नेवाराज्य सबैभन्दा सबैभन्दा सानो हुनसक्छ । ठूलो सानो नगरौं, स्रोत साधन मिलाएर गरौं भन्ने तर्क,तर्क संगत होईन भन्ने यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक बिबिधताको हिसाबले नेपालमा १०३वटा जतिहरु छन अझै धेरै जाति हरु होलान । यस्तो १०३ वटा जाति भएको मुलुकमा संघिय प्रणाली सम्भब छ र भन्ने कुरा पनि उठेको छ । यो हो भने एउटै मात्र जाति भएको संघीय मुलुक कहाँ छ त बिश्वमा ? त्यस्रा तर्क राख्ने ब्यक्तिहरुले हामीलाई देखाउनु पर्यो । एउटै मात्र जाति भएको मुलुक कतै पनि छैन । अहिले बिश्वब्यापिकरणको जमानामा त धेरै बसाईसराई हुने गर्दछ । कुनै देशहरुमा कुनै जातिको बाहुल्यता भएको भने पाउँछौ । नेपालको सन्दर्भमा चाहिं बाहुल्यता नभएकै देश हो । एउटै भाषाको स्पष्ट बाहुल्यता भएको देशहरु अर्जेन्टिना,जर्मनी,अष्ट्रेलिया हुन ।त्यहाँ पनि बाहुल्यता मात्र हो एउटै भाषा रहेको भने होईन ।ताम्सालिङमा हाम्रो बाहुल्यता भएको जस्तै । क्यानाडा,स्पेन, रुस,बेल्जियम लगायतका मुलुकहरुमा धेरै अल्पसंख्यक समुदायहरु पाईन्छ । राष्ट्रिय रुपमा कसैको बहुमत नभइको मुलुक हेर्न टाढा कतै जानु पर्दैन भारतलाई हेर्दा हुन्छ । कुनै पनि जातिको भरतमा बहुमत नै छैन । नेपालमा भन्दा धेरै गुणा बढी जातिय समुदाय भरतमा रहेका छन । यति नजिकको भारतको उदाहरण नहेरेर बिश्वका अन्य देशका उदाहरण केही बिद्वानहरुले दिने गर।नु हुन्छ । किन यस्तो उदाहरण दिनुहुन्छ ? बुझिनसक्नु भएको छ । यो सणघीयतामा भाँझो हाल्ने कुतर्क मात्रै हो अरु केही होईन ।

संघीय शासन प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण बिषय शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने हो । शक्तिको बाँडफाँड कसरी हुने भन्ने कुरा जहिले पनि अहिले कुन रुपमा छ र त्यहाको जनताले कस्तो चाहिरहेको छ भन्ने कुरामा भरपर्छ । जनताको मागमा भर पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा जातिय भाषिक स्वयतत्ताको कुराहरु आदीबासी जनजातिहरुले उठाईरहेका छन । त्यसो होईन भौगोलिक आधारमा दिईनु पर्छ, जातिय भाषाको क्षेत्रको आधारमा होईन भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ ।

सरकारको प्रणालीको कुरा गर्दा एउटा संसदीय प्रणाली पनि एकदम सफल भएको उदाहरण छ ।भारत एउटा यस्तै सफल मुलुक हो । बेलायत पनि आफै सफल छ । के त्यसो भए, राष्टपतिय प्रणाली असफल हो त त्यसो पनि होईन । अध्यक्षात्मक प्रणाली भएको अमेरिका आफैमा सफल छ । हामी पनि सफल राज्य हुन चाहन्छौं भने दुई मध्ये कुनचाहिं नमुना लिने भन्ने बडो प्राबिधिक बहसको बिषय छ । हाम्रो संबिधानले भर्खर संशोधन गरेर ल्याएको प्रणाली पनि औपचारिक राष्ट्रपति हो । हाम्रो अहिले सम्मको मोडल बेष्ट मिनिष्टर प्रकृतिको भनिए पनि मिश्रित मोडल हो । अब कसरी जाने त ? नकपा माओबादीले भनेको जस्तै गरी प्रो एक्टिभ मोडलमा जाने हो की ? अमेरिकामा जस्तो राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जाने हो कि? दुबैको गुण र अबगुणहरु चाहिँ छन । राष्ट्रपतिय प्रणालीको फाईदा भनेको देशभररको ब्युरोक्रेट्सलाई चलाउन पाउने सर्बोच्च अधिकार उसंग हुन्छ । राज्यका मुख्य मुख्य अंगहरुमा रहेका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने अधिकार उसँग हुने ब्यबस्था गर्नुपर्छ । एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको ब्यक्ति राष्ट्रपति भएमा चलाउन सजिलो हुनेरहेछ भन्ने यो मोडलबाट हामी बुझ्नसक्छौं । तर यसको बेफाईदा पनि छ राष्ट्रपति निरंकुश भईदियो भने के गर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनु बाहेक अरु कुनै बिकल्प छैन ।

नेपालमा संघीय राज्यहरुको अधिकार केन्द्र र प्रान्त,प्रदेश स्थानिय निकायहरुको अधिकार संबिधानमै सुनुश्चित हुनुपर्छ । यसरी अधिकारको बाँडफाँडगर्ने सवालमा बिश्वब्यापी रुपमा मान्य मोडल छन्नु पर्छ । बिभिन्न देशहरुले आ-आफ्नो अनुकुल हुने गरी मोडल छानेको हामी पाउछौं । राज्यको प्रतिरक्षा सम्बन्धी अधिकार केन्द्रमा निहित रहेको पाईन्छ । कुनै कुनै राज्यमा प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार दिएको पाईन्छ । अर्को सन्धीहरु अनिमोदन गर्ने,एकभन्दा बढी देशहरुमा भएको दुई पक्षीय,बहुपक्षीय अथवा बिश्वब्यापी जुन सन्धीहरु हुन्छन, तिनीहरुलाई अनुमोदन गर्न पाउने अधिकार सघीय राज्यहरुलाई दिईएको हामी पाउँछौं ।

त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय ब्यापारका कुराहरु सामान्यतया संघीय राज्यमा हुन्छ । संघीय र ईकाईहरुमा साझेदारीको रुपमा कतिपय मुलुकमा पाईन्छ । अर्को बिभिन्न संघीय राज्यहरु बीचको ब्यापार हुनसक्छ यसमा पनि संघ राज्यलाई नै अधिकार दिईने गरेको पाईन्छ । भोली ताम्सालिङ र नेवा राज्य बीचको ब्यापारको प्रसङगमा केन्द्रले यो गर यो नगर भन्न पाउँदैन ।प्रमुख भौतिक पुर्बाधारहरु चाहिँ सामान्यतया केन्द्रले नै हेर्दोरहेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरणका बिषयमा ईकाईलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको पाईन्छ ।

अर्को महत्वपुर्ण कुरा नेपालमा यदि ११ वटा सङघ बन्यो भने सबैले बराबर अधिकार पाउने हो कि तलमाथि हुने हो?बिश्वको उदाहरणले सबैको हैसियत र अधिकार उही हुनुपर्छ चाहिँ भन्दैन किनभने सङघहरु आफैमा समान हँदैनन । स्रोतसाधनको दृष्टिकोणले । सामाजिक दृष्टकोणले । भौतिक पुर्बाधारको दृष्टकोणले । जस्तो कर्णाली र नेवा राज्य समान हुन सक्दैन । केन्द्रले दिने अधिकार चाहिँ समान भईदियो भने ती राज्यहरुको बीचमा सधैं असमनता सहुरहन्छ । यो पनि गम्भिर पक्ष भएकोले बहस हुनु आबश्यक छ ।

कुन्साङ योञ्जन, अधिवक्ता